काठमाडौं, वैशाख २३ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्चसीमा अनुगमनको लागि संयन्त्र नै बनाएको छ ।
तर, ठूला दलका उम्मेदवारहरुले भने आयोगले तोकेको खर्चको सीमा न्यून भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीले खर्चसीमा अपुग भएपनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्ने बताउँछन् ।
एमालेका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले चुनाव प्रचारको लागि आफूले खासै खर्च गर्नु नपरेपनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तर, साना दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले भने आयोगले तोकेको चुनावी खर्चको सीमा बढी भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नै उम्मेदवारको खर्चसीमा तोकेको जनाएको छ ।
आयोगले खर्चको सीमा पालना भएरनभएको अनुगमन गरिरहेको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले मतदाता नामावली खरिद, सवारी–साधन, इन्धन, प्रचार–प्रसार समाग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय स्थापना र विविधमा खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले विषय तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाअनुसार चुनाव प्रचार–प्रसारमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाउनेमा महानगरकाका मेयर र उपमेयर छन् । मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले चुनावमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले भने ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सीमा तोकिएको छ ।

Facebook Comments Box