काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनको साढे पाँच वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट-उपगुटको परम्परा झनै झांगिएको छ । त्यसको असर यति बेला वडा तहसम्म देखिएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ १८ देखि सुरु भएको वडा अधिवेशनमा केन्द्रमा क्रियाशील गुटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । तल्लो तहका अधिवेशनमा अधिकांश ठाउँमा संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा छ । अर्को दलसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा भएजस्तो छनक दिनेगरी भइरहेको वडा अधिवेशनमै एकले अर्को पक्षलाई निषेध सुरु भएको छ ।

सहमतिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिएका अधिकांश स्थानमा पनि गुटको हैसियतअनुसार भागबन्डा गरिएको छ । पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानभन्दा गुटले प्रधानता पाउँदा लामो समय संगठन निर्माणमा सक्रिय भएका र पार्टीमा भविष्य भएका नेता कार्यकर्ता वडाबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउन रोकिएका छन् ।

त्यसको उदाहरण बनेको छ सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता र सबैभन्दा सुरु तहको अधिवेशनमै जिल्ला सभापतिको सहभागिता नभएको भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरूले डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

देउवाले पार्टी कब्जाको नीति लिएको आरोप लगाउँदै नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइरालासहितले निर्वाचन समितिलाई डडेलधुराको पुनः वडा अधिवेशन गराउन पत्र बुझाएका छन् । संस्थापन पक्षले भने डडेलधुरामा विधिअनुसारै सदस्यता स्वीकृत गरिएको र वडा अधिवेशन भएको जिकिर गरेको छ ।

संस्थापन इतर समूहले पनि आफू बलियो भएका ठाउँमा पूर्व जिल्ला सभापतिलाई नै वडा अधिवेशनबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउन रोकेका छन् । रोल्पा कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्णबहादुर घर्तीमगरलाई माडी गाउँपालिका-२ घर्तीगाउँमा पौडेल पक्षले पराजित गरेको छ । तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापतिका रूपमा नेतृत्व गरेका घर्तीमगरलाई वर्तमान सभापति अमरसिंह पुन मगर पक्षले वडामै पराजित गर्‍यो ।

२०३६ देखि राजनीतिमा लागेका उनी पार्टी एकीकरणपछि पनि जिल्ला सभापतिमा कायम थिए। साबिकको घर्तीगाउँ गाविसका पूर्वअध्यक्ष घर्तीमगर १२ औं अधिवेशनमा पुनसँग सभापतिमा पराजित भएका थिए । जिल्ला सचिव मोहन परियार पनि त्रिवेणी गाउँपालिका-३ मा पराजित भए । सुरुमा देउवा पक्षधर उनी पछि पौडेल पक्षमा लागेकाले वडाबाटै पराजित भएका हुन् ।

गुटगत विवादको यो उदाहरण मात्र हो । अधिकांश जिल्लाको अवस्था यस्तै छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्नेगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गरिँदा अझै एक दर्जन जिल्लाको विवाद समाधान भएको छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन ।

Facebook Comments Box