सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना, प्राक्टिल एक्सनको सहयोग तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा शुक्रबार प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले प्रदेश विपद्सम्बन्धी बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका सम्मिलित कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उनले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिए । “हामीले विपद्सम्बन्धी क्षमता विकास, पूर्वतयारी सामग्री, खोज तथा उद्धार कार्य गरेका छौँ”, उनले भने, “राहत सामग्रीको व्यवस्था, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, समन्वय, सहकार्य र पुनःस्थापना पनि गरिएको छ ।”

प्राक्टिकल एक्सनकाडा धरम उप्रेतीले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, त्यसको आवश्यकता, महत्व र विपद् जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखे । “हामीसँग कस्तो खालको जोखिम छ र त्यसलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई समेट्ने रणनीतिक योजना आवश्यक छ”, उनले भने, “यसमा समुदाय आफैँले बुझेमा मात्र विपद्बाट बच्ने प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ र यसमा सबैको साझा भूमिका हुनुपर्दछ ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक डा केशव शर्माले पूर्वसूचना प्रणालीको रणनीतिक कार्ययोजना, त्यसको निर्माण प्रक्रिया, उपाय, आवश्यकता र अन्तरालका बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले विपद्सम्बन्धी एकीकृत तथा प्रदेश प्रकृतिअनुसारको तथ्याङ्कको कमी हुनु, प्रदेश तथा स्थानीयतहको विपद्सम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत हुन नसक्नुजस्ता कुराले विपद् न्यूनीकरणमा अपेक्षित कार्य नभए पनि अब भने बलियो ढङ्गले अगाडि बढ्न सुझाए ।

उनका अनुसार सुर्खेतको रातानाङ्लामा राखिएको राडाले मौसमको ड्रपलेट ९पानीको थोपा० कति छ भन्नेबारे जानकारी दिएर त्यसको आकृति तयार दिने गरेको छ । युएनडिपीका प्रतिनिधि रफिक सिद्धिकी कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा समस्यमा भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कानून मन्त्रालयका सचिव पुण्यविक्रम पौडेलले बनाइएको योजनाको प्रगति र उपलब्धि देखाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए । सरकारले बनाएका योजनाको कार्यान्वयनमा अग्रसर बन्नु हामी सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रदेश सरकारले बनाएको विपद् न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धीको रणनीतिक योजना प्रदेश तथा स्थानीयतहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस

Facebook Comments Box