काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चीनको मानसरोवर जाने यात्रीका लागि भन्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले बनाएको सडकलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाली लिपुलेक भूमि लिपुलेकमा अनधिकृतरुपमा बनाइएको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकाले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

दुई अध्यक्षले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाली भूमिमा सडक बनाएर गरिएको उद्घाटनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको निचोड निकालेका छन्। दुई अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विश्‍वभर पूरै मानवजाति इतिहासकै कठिन स्वास्थ्य संकट झेलिरहेको अवस्थामा नेपाली भूमि कुल्चिएर भारतले सडक उद्घाटन गर्नुलाई अत्यन्तै निराशाजनक भनिएको छ। ‘मानव जाति सबैले कोभिड(१९ विरूद्ध आफ्ना प्रयास केन्द्रित गरेको यस जटिल समयमा नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएर उद्घाटन गर्ने कार्य अत्यन्तै निराशाजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेकपाले कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता समान हुने पनि स्मरण गराएको छ।

‘सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता, परस्पर सम्मान र लाभको सिद्धान्तमा आधारित रहेर भारतसँग असल छिमेकीको सम्बन्धमा हामी विश्‍वास गर्छौं’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण स् सरकारमाथि चर्को दबाब, कहिले होला निर्णायक वार्तारु विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले भारतलाई सुगौली सन्धिसमेत स्मरण गराएका छन्। सुगौली सन्धिले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसहित महाकाली नदीको मूलको पूर्वी क्षेत्र नेपालकै भएको स्मरण अध्यक्षद्वयले भारतलाई गराएका छन्।

‘सुगौली सन्धि लगायत सबै ऐतिहासिक कागजपत्रले लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रसहित महाकाली नदीको सबै पूर्वी भाग नेपाली भूभाग भएको प्रमाणित गरेका छन्’, अध्यक्षद्वयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतबाट भएको भूमि अतिक्रमणलाई लिएर नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई पनि बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।’नेपालको यस्तो पहललाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन गर्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीचको लामो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्नु उचित हुनेछ।’

आफ्नो भूमि अतिक्रमणलाई लिएर गत मंसिरमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कालापानीबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान भारतलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले गरेको वार्ता प्रस्तावलाई लत्याउँदै आएको भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडकमार्ग नै निर्माण पूरा गरेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो।

त्यसलाई लिएर नेपालले तत्कालै दुवै देशसँग असन्तुष्टि जनाएको थियो। आफ्नो भूमिमाथि कुनै किसिमको सौदाबाजी नगर्न त्यसबेला नेपालले दुवै देशलाई भनेको थियो। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार राति एक प्रेस वक्त्व्य जारी गर्दै सडक निर्माणबारेमा नेपालले उठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिएका छन्। नेपाली भूमि लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेर बनाइएको ८० किलोमिटर लामो उक्त सडकको शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतको भनाइ आएको हो।

प्रवक्ता श्रीवास्तवले उक्त सडक उत्तरखाण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा निर्माण भएको जिकिर गर्दै नेपाली भूमि कहीँ पनि अतिक्रमण नगरिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। ‘उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा शुक्रबार उद्घाटन गरिएको सडकमार्गबारेमा नेपालस्थित परराष्ट्रमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हामीले अध्ययन गरेका छौं’, श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘हिजो मात्रै उद्घाटन गरिएको सडक उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्छ। र, यो पूरा भारतको भौगोलिक सीमा क्षेत्र भित्र बनेको सडक हो।’ यसअघि शनिबारै परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण असह्य भएको जनाउँदै फिर्ता हुन भारतीय पक्षलाई भनिएको थियो।

Facebook Comments Box