सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । के गर्दा हप्काएको वा अपमान गरेको हुने भन्ने अपरिभाषित व्यवस्थाका कारण यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका छ ।
विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यो व्यवस्थामा पनि कस्तो विषयवस्तु अश्लील हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानबाट अनलाइन प्रणालीमा हुने सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिसमेत नियन्त्रण हुन सक्ने आशंका छ ।
सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा यति कठोर सजायको प्रावधान राखिएकाले विधेयकका यी दफाको विरोध भएको हो ।
विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख छन । त्यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान
छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाईभ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ लाई यो सजाय तोकिएकोछ । यस्तै, उपदफा ‘ङ’ मा बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्नेलाई पनि सोहीअनुसारको सजाय राखिएको छ । यस्ता अपरिभाषित प्रावधानका कारण सरकारले आफ्ना विरोधीलाई रोक्न कानुन दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै विधेयकको विरोध भएको हो ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्ने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
व्यावसायिक रूपमा साना मानिने नेपालजस्ता मुलुकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआउने र यही बहानामा सरकारले आफ्नो आलोचना भएका बेला सञ्जालै बन्द गरिदिन सक्ने आकलन गर्दै यो प्रावधानको पनि विरोध भएको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमनका लागि भनिएको यो विधेयकका धेरै प्रावधान सामाजिक सञ्जाल र यसमा लेखिने विषयमाथि नै केन्द्रित छ ।

Facebook Comments Box